ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀ.ਐੱਮ.), ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.) ਜਾਂ ਡੀ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ (JMFC) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
