ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 'ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਰਿਪਲਾਈ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ (OIC) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਲਗਾਮ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਯੂਐੱਨ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Embedded post from X
View post on X