ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ; FY27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਮੁੰਬਈ, 7 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MPC ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ‘Neutral’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘Calibrated Tightening’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।

SDF 5.25%, MSF ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ 5.75%

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Standing Deposit Facility (SDF) ਦੀ ਦਰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ Marginal Standing Facility (MSF) ਅਤੇ Bank Rate 5.75 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.2 ਫੀਸਦੀ

RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਵਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਔਸਤ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.1%

ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ RBI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ FY27 ਲਈ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RBI ਨੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ।

RBI ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ RBI ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਾਂ EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਖ਼ਤ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 5.25% ’ਤੇ ਸੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ

ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਹੁਣ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ‘Calibrated Tightening’ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ RBI ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੱਈਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।