ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਜਲੰਧਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

CBI ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਆ ਸਕਣ।

ਬੰਗਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ, ਘਰ ਤੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ।

‘CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ’

ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ CBI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਡਾ. ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ CCTV ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ

ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼ਬਨਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੈਲੇ, ਰਵੀਨਾ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨੋਟ: ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।