ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 25 ਬੈਂਚ; ਕੁੱਲ 1,00,181 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ

ਜਲੰਧਰ, 12 ਸਤੰਬਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 98,451 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 68,58,39,864 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 25 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ 1,00,181 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98,451 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਕੇਸ, ਸਮਝੌਤੇਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ DLSA ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

‘ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ’

ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬੱਝਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ NI Act ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।