ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ; ਹੈਮਬਰਗ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

ਹੈਮਬਰਗ (ਜਰਮਨੀ), 2 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਐਨ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਸੀ (ITLOS) ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੈਮਬਰਗ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

168 ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ 115 ਵੋਟਾਂ

ਡਾ. ਬਿਮਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ITLOS ਦਾ ਜੱਜ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 168 ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਚੱਢਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ITLOS ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਡਾ. ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਨਾ ਦੀ ਸਿਲਵੀਆ ਅਮਾ ਅਡੂਸੂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜਾਰਜ ਰੋਡਰੀਗੋ ਬੰਦੇਰਾ ਗਲਿੰਡੋ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਲੀਮ ਲਘਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲਾਨ-ਅੰਹ ਥੀ ਨਗੁਏਨ ਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਡਾ. ਪਟੇਲ

ਡਾ. ਬਿਮਲ ਪਟੇਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ International Law Commission ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ National Security Council Secretariat ਅਧੀਨ National Security Advisory Board ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ Leiden University ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ITLOS?

International Tribunal for the Law of the Sea ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਮਬਰਗ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ITLOS ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 21 ਸੁਤੰਤਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬਿਮਲ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨੌਂ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।