ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ: ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ੍ਰੇਡ (ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਸਥਿਤ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ' ਅਧੀਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
