ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 266 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
