ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ; ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AISA) ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਠ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂਪੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 221 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 221 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23,000 ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CRPF, SSB, ITBP, RAF ਅਤੇ CISF ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 37 ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਵੱਲੋਂ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਗੇਟ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DMRC ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।