ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਐਵੀਅਨ-ਲੇ-ਬੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 52ਵੇਂ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤਿਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
15 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਪੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤਿਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
