ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼; GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ GST ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਟੈਕਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ’ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹25,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹10,000 ਹੋਵੇਗਾ

ਕੌਂਸਲ ਨੇ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ₹25,000 ਦਾ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ₹10,000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

₹10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, GST ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ITC ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੀ ਹੈ।

GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ

57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ GST ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ

GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

GST ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।