ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1926 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1997 ਹੋਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 71 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਜਲੰਧਰ, 1 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1926 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1997 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਹੈ:
- ਫਿਲੌਰ: 242 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 244 (2 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ)
- ਨਕੋਦਰ: 252 ਤੋਂ 255 (3 ਨਵੇਂ)
- ਸ਼ਾਹਕੋਟ: 250 ਤੋਂ 252 (2 ਨਵੇਂ)
- ਕਰਤਾਰਪੁਰ: 199 ਤੋਂ 225 (26 ਨਵੇਂ)
- ਆਦਮਪੁਰ: 210 ਤੋਂ 216 (6 ਨਵੇਂ)
- ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ: 181 ਤੋਂ 192 (11 ਨਵੇਂ)
- ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ: 185 ਤੋਂ 191 (6 ਨਵੇਂ)
- ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ: 195 ਤੋਂ 204 (9 ਨਵੇਂ)
- ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ: 212 ਤੋਂ 218, ਜਿੱਥੇ 9 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
