ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛਿੜਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ।
ਉਧਰ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
