ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ’ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (OPD), ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ OPD ਰਹੀ ਬੰਦ

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੁਟੀਨ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ OPS ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ DA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ₹20,161 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ DA ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

‘ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ’: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।”

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।