ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ; ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ Digi Punjab ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (MGSIPA) ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ, ਹੱਥੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ।

ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛੜਾ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ‘Digi Punjab’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 1076 ਡੋਰਸਟੈਪ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ 1076 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।