ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿੱਦੜਾ-ਸਫੀਪੁਰ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਉੱਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੱਦੜਾ-ਸਫੀਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਕੇ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਗੋਦਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
