ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 8 ਜੁਲਾਈ 2026: 2008 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 11 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਏ. ਵਾਈ. ਕੋਗਜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਦਵੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ 30 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

70 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ 21 ਧਮਾਕੇ

26 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਬੱਸਾਂ, ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ (IM) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

2022 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 77 ਵਿੱਚੋਂ 49 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ "ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ" (Rarest of Rare) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 11 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਇਜ਼

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ।