12 ਜੂਨ 2026: ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਕੁਲਤਾਰੰਟਾ ਟਾਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ 'ਐਮਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਨਿਊ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ' ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ।"
ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ (ਮੋਰਲ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ:
"ਕੋਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ।"
Embedded post from X
View post on X
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏਲੀਨਾ ਵਾਲਟੋਨੇਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਨਾ ਨੁਸੀਬੇਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।ਭਾਰਤੀ ਰੁਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਯਾਤ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਡੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਡਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
