ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤਾ (MoU) ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟਿਡ ਏਰੀਆ ਬੈਲਟ ਵਿਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੋਜ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ MoU ਬੁੱਧਵਾਰ (11 ਜੂਨ 2026) ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਫਿਊ ਰਿਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਊਰਜਾ-ਸੁਆਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਭ:
- ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੋਜ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
- ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ (ਲਗਭਗ 1000-1500 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ), ਪਰ ਇਸ MoU ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 89% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ MoU ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।Embedded post from X
View post on X
