Wednesday, 18 November 2026
Politics & Elections
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤੇ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਕਿੱਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ—ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮਾਇਸ਼' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਕਿੱਟ
ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1.25 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਕਸਦ: ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।