Wednesday, 18 November 2026
Politics & Elections
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਚੀਮਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਕਾ, ਆਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਨਿਰੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।