ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ 2,437 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2,600 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।