ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ: ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੇ ਕਰੀਬ 47 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਟੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਨਟੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 'ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ' ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।