ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ: ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।