ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੰਡਨੀਯ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦੰਡਨੀਯ ਅਪਰਾਧ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸਲਟਸ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੰਡਨੀਯ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 1971 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ।