ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਲੰਧਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

C2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ C2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।