ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।