Wednesday, 15 July 2026
Business & Economy
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ, 99% ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਕਾਮਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਏਗਰੀਮੈਂਟ (CETA) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ (ਪੁਰਾਣਾ ਟਵਿੱਟਰ) ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ! CETA ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਐਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੈਦਰ, ਗਹਿਣੇ-ਜੌਹਰਾਤ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 99% ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 100% ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਧਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Embedded post from X
View post on X