ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ, ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (House of Representatives) ਨੇ ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ਨੂੰ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Reuters
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਈਰਾਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। KPMG
ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ 100% ਟੈਰਿਫ਼
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ—ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ waiver powers ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। KPMG
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ—ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। News on AIR
MEA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Reuters
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। @theweek
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। Reuters
