ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹੈਰਾਨੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

25 ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ FIR ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ (IDPs) ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 25 ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ/ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ 2023 ਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ, ਰਾਹਤ-ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SITs) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 302 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1,135 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਹੁਣ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।