Skip to content

ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
Share Facebook X WhatsApp Telegram Email
View in ePaper

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (v/v) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ 30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ-ਕੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ-ਐੱਚ1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (ਦਸਵੀਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹਰਬਲ ਅਤੇ ਅਰੋਮੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਟਿੰਕਚਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ-ਕੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ, ਟੌਨਿਕ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।