ਜਲੰਧਰ, 21 ਜੁਲਾਈ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ (ਐਲ.ਡੀ.ਐੱਮ.) ਜਲੰਧਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਮੋਤੀ ਨੇ ਲੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਐਲ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਡਸੈੱਟ (RUDSET) ਸੰਸਥਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
