ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਕੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸੈਲਫ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
