Skip to content

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ 5% ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ 5% ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ
Share Facebook X WhatsApp Telegram Email
View in ePaper
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 
ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ:
  • ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ।
  • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
  • ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 12 ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਤੰਗੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਾਂ (DEO) ਨੂੰ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ "ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ" ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।