ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 17 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ FATF ਦੀ ਪਲੇਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗਾਇਲਜ਼ ਥਾਮਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1994 ਬੈਚ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ-ਇੰਡੀਆ (FIU-IND) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ FATF ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
FATF ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?
1989 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ FATF ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2010 ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਤੰਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
