Skip to content

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਰ ਗਿਆ?

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਰ ਗਿਆ?
Share Facebook X WhatsApp Telegram Email
View in ePaper

ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 107 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 14-ਸੂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੇਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।