केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया और इसका जोरदार बचाव करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि अगर 2014 में भाजपा सत्ता में नहीं आई होती, तो कांग्रेस सरकार संसद और हवाईअड्डे की जमीन वक्फ बोर्ड को आवंटित कर देती।
विपक्ष के विरोध के बीच बोलते हुए रिजिजू ने कहा, यूपीए सरकार संसद और हवाईअड्डे की जमीन वक्फ को दे देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को वक्फ द्वारा अधिग्रहण से रोका।
विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को विनियमित करना है। हालांकि, यह सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष के बीच विवाद का कारण बन गया है।
रिजिजू ने दावा किया कि कई विपक्षी नेता निजी तौर पर इस विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस और अन्य दलों के कई नेता निजी तौर पर मानते हैं कि इस विधेयक की जरूरत है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण इसका विरोध कर रहे हैं।
रिजिजू ने वक्फ बोर्ड पर सत्ता के दुरुपयोग और गरीबों के हक की संपत्तियों के दोहन का आरोप लगाते हुए कहा कि यह विधेयक देश के सबसे गरीब मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड ने वंचितों के लिए बनाई गई संपत्तियों को लूटा है। यह विधेयक ऐतिहासिक रहेगा।
उन्होंने विपक्ष और कुछ धार्मिक नेताओं पर निर्दोष मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे भ्रामकों का पर्दाफाश किया जाएगा।
रिजिजू ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का उदाहरण देते हुए कहा कि, जिस तरह सीएए को लेकर झूठ फैलाया गया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, वैसे ही वक्फ विधेयक पर गलत धारणा बनाई जा रही है।
विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार दिया है और इसे मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया है। अगस्त 2024 में इस विधेयक का मसौदा पेश किया गया था, लेकिन भारी विरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था।
पीएम मोदी ने संसद और हवाईअड्डे की जमीन के वक्फ अधिग्रहण को रोका: किरेन रिजिजू –
PM modi stopped waqf acquisition of parliament and airport land: Kiren rijiju
